Va male anche in provincia: a Filago siamo a 66 microgrammi per metrocubo, 96 a Treviglio, 86 a Calusco.
La pioggia però potrebbe sanare la stuazione: il maltempo continuerà con nuova acqua e da giovedì aria fredda in quota che porterà la neve sotto i 1000 metri, e forse anche nei fondovalle. Le piogge si faranno quindi più continue e persistenti fino a giovedì, quando il fronte della perturbazione transiterà sul Nord Italia. L’aria è ben stratificata sulla nostra provincia: martedì sera si andava dai +8 °C di Bergamo, ai +6 °C di Zogno, ai +4 °C di Olmo, e su questo gradiente giocherà bene la neve, attesa quindi dai 1000 metri attuali fino alle quote di fondovalle.
Per ridurre comunque l'inquinamento atmosferico, la Regione Lombardia ha previsto più controlli sulle strade e sugli impianti di riscaldamento. Previsti anche nuovi incentivi e nuove norme sulle emissioni nell'agricoltura e negli allevamenti, che già la Giunta di mercoledì 4 marzo varerà. «Regione Lombardia - spiega il Pirellone - è pronta a concedere contributi ai Comuni perché possano coprire la parte di costi non coperta dalle sanzioni di questa intensificazione degli accertamenti sui veicoli che non rispettano la legge regionale. I Comuni potranno effettuare questa operazione ad "impatto zero" - ha spiegato il presidente Roberto Formigoni - in quanto Regione Lombardia si farà carico di sostenere i costi non coperti dagli introiti delle sanzioni: serve uno sforzo da parte di tutti e strumenti di emergenza per affrontare una situazione che è tale ma non soltanto per la Lombardia».
In Lombardia esistono circa 300 mila veicoli soggetti al fermo della circolazione. Già a partire dai prossimi giorni sono previsti ulteriori 30.000 controlli sui veicoli e 18.000 sugli impianti di riscaldamento.
Dal prossimo autunno - è confermato - il divieto di circolazione negli orari stabiliti dalla legge regionale (7.30 - 19.30 dal 15 ottobre al 15 aprile) verrà esteso ai veicoli diesel Euro 2.
Per quanto concerne le azioni che Regione Lombardia intende intraprendere, il presidente ha sottolineato che la Giunta regionale sta lavorando per definire normative finalizzate a favorire il risparmio energetico in edilizia, maggiori restrizioni per le emissioni provocate da biomasse e gasolio, sviluppo di azioni sulla cosiddetta ´Area vastaª per ottenere risultati ancor più significativi.
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